Posts

Showing posts from February 27, 2023

भाजपा, सांस्कृतिक सेल तर्फे आयोजित "माय बोली साजिरी" अभिवाचनात्मक आविष्काराने पनवेलकर मंत्रमुग्ध 

भाजपा सांस्कृतिक सेल तर्फे आयोजित "माय बोली साजिरी" अभिवाचनात्मक आविष्काराने पनवेलकर मंत्रमुग्ध  पनवेल(प्रतिनिधी) स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची पुण्यतिथी आणि मराठी राजभाषा दिन यांच्या औचित्याने भाजपचे रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली व पनवेल महानगरपालिकेच्या सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक सेल उत्तर रायगड जिल्हा तर्फे पार पडलेल्या 'माय बोली साजिरी- मराठी मनाचा कॅनव्हास' हा संस्कृतीवर्धक कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पनवेलच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या गोखले सभागृहामध्ये पनवेलकर रसिकांनी तुडूंब गर्दी केली होती.  अभंग, ओव्या, कविता, म्हणी, उखाणे, गाणी, संत साहित्य, खाद्य संस्कृती, पेहेराव संस्कृती, शस्त्रास्त्र संस्कृती हे व असे अनेक विषय ह्या अभिवाचनात्मक कार्यक्रमामध्ये मांडण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, भाजपा जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, माजी नगरसेवक अजय बहिरा यांच्या हस्ते आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना व कवीश्रेष्ठ कुसुमाग्रज

ग्रामपंचायत कुडगावमध्ये भ्रष्टाचार; चार ग्रामसेवकांचे निलंबन

 ग्रामपंचायत कुडगावमध्ये भ्रष्टाचार; चार ग्रामसेवकांचे निलंबन. श्रीवर्धन कोलमांडला / सोपान निंबरे श्रीवर्धन तालुक्यातील बोर्ली पंचतन कुडगाव ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसेवक यांनी केलेला भ्रष्टाचार उघड झाले असून यामध्ये चार ग्रामसेवक निलंबित तर संबंधित सरपंच यांच्यावर कार्यवाही करण्यात आली असून संबंधित कनिष्ठ सहाय्यक तसेच विस्तार अधिकारी यांची खाते निहाय चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आले आहेत.  ग्रामपंचायतमधील होणाऱ्या भ्रष्टाचारांपैकी ही जिल्हा स्तरावरील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. प्राप्त माहितीनुसार या गैरव्यवहार प्रकरणी कुडगाव ग्रामस्थ निलेश मोहन पवार यांनी विभागीय आयुक्त कोकण भवन यांच्या कडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते त्यानुसार सन २००९ ते २०१६ कालावधीतील कुडगाव ग्रामपंचायत आर्थिक गैरव्यवहारा बाबत सखोल चौकशी करून चौकशीचा अहवाल दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी सादर केला होता. या अहवाला नुसार विभागीय आयुक्त यांनी रायगड जिल्हा परिषदेला नियमोचित कारवाही करण्याचे आदेश पारित केले होते. परंतु जिल्हा परिषदे कडून