#आमदार अपात्रतेचा निर्णय जून 2024 पर्यंत होईल. #अरे, तोपर्यंत इलेक्शन येईल. यालाच तर म्हणतात राजकारण....

#आमदार अपात्रतेचा निर्णय जून 2024 पर्यंत होईल.

#अरे, तोपर्यंत इलेक्शन येईल. यालाच तर म्हणतात राजकारण....

मुंबई (रायगड मत)

४ महिने उलट तपासणी, ४ महिने साक्ष अन् आठवड्यातून दोनदाच…”, परबांनी सांगितला नार्वेकरांचा ‘तो’ डावपेच

ठाकरे गटाचा आक्षेप :

आमदार अपात्र सुनावणीसंर्दभात विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलेले वेळापत्रक हे केवळ वेळकाढूपणा असल्याची टीका शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी केली आहे. विलंब होऊ नये, म्हणूनच सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणीची मागणी आम्ही केली आहे. सर्व कागदपत्रे समोर असताना अंतिम सुनावणीसाठी इतका वेळ का लागत आहे, असा सवालही परब यांनी केला.

स्वतंत्रपणे सुनावणी घ्यायची की एकत्रित घ्यायची, याबाबत नार्वेकर १३ ऑक्टोबरला निर्णय देणार आहेत. या याचिकांमध्ये समाविष्ट बाबींसंदर्भातील निर्णय, घटना आणि अन्य बाबी जाहीरपणे घडल्याने आणि कागदोपत्री तपशील उपलब्ध असल्याने त्या उभयपक्षी मान्य आहेत. त्यामुळे साक्षीपुरावे नोंदविण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी केला होता. तो नार्वेकर यांनी फेटाळला.

आमदार अपात्रतेवरील याचिकांवर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणीचे वेळापत्रक तयार केले असून, ते सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले जाईल. या वेळापत्रकानुसार याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल लागण्यास जून २०२४ उजाडेल, अशी शक्यता वर्तवली जाते.

विधानसभा आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीचे मुद्दे १० नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात येणार असून, साक्षीदारांची उलट तपासणी २३ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे गटाने ऑक्टोबर महिन्यात केवळ कागदपत्रांची पूर्तता करावयाची असून, त्यानंतर साक्षीदारांची यादी सादर करावी लागेल. साक्षीपुराव्याचे काम पूर्ण झाल्यावर दोन आठवडय़ांनी अंतिम युक्तिवाद सुरु केले जाणार असल्याने याचिकांवरील निर्णय होण्यास वेळ लागणार आहे.

दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात ५४ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी ३४ याचिका सादर केल्या आहेत. या याचिकांमधील सुनावणीसाठीचे मुद्दे निश्चित करुन सादर केल्यानंतर १० नोव्हेंबरला कुठल्या मुद्दय़ांवर सुनावणी घ्यायची, याचा निर्णय अध्यक्ष घेतील. त्यानंतर दोन्ही गटांनी साक्षीदारांची यादी देणे अपेक्षित असून, त्यांचा लेखी जबाब २० नोव्हेंबपर्यंत सादर करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. साक्षीदारांची उलटतपासणी २३ नोव्हेंबरपासून सुरु होणार असून, आठवडय़ात किमान दोन दिवस तरी ती घेतली जाणार आहे. साक्षीपुरावे नोंदविण्यासाठी किती काळ लागेल, याचा अंदाज बांधता येणे कठीण आहे. मात्र, साक्षीपुराव्यांचे काम संपल्यावर दोन आठवडय़ांनी अंतिम युक्तिवाद सुरु होणार आहेत.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपूरला होणार असून, या कालावधीत सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे साक्षीपुराव्यांचे कामच फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अंतिम युक्तिवाद व निर्णयासाठी किमान एक-दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. विधिमंडळाच्या मार्च २०२४ मध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळातही सुनावणीचे कामकाज होणार नसल्याने निर्णयासाठी जून-जुलै २०२४ उजाडण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.