उरणची रेल्वेसेवा सुरु होणार मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे काय ? प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीकडे सिडको व रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष. शांततेच्या व लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून सुद्धा न्याय मिळत नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा.

 

उरणची रेल्वेसेवा सुरु होणार मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे काय ?

 प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीकडे सिडको व रेल्वे प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

शांततेच्या व लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून सुद्धा न्याय मिळत नाही.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरी घोर निराशा.

उरण : (विठ्ठल ममताबादे )उरण ते नेरुळ, उरण सी-वूड्स ते सीएसएमटी(मुंबई )रेल्वे सेवा १५ जुलै पासून सुरु होणार अशी चर्चा सर्वत्र रंगली असतानाच मात्र स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मात्र उपेक्षितच ठेवण्यात आल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

उरण तालुक्यातील कोटनाका काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमीनी उरणच्या रेल्वे स्टेशन करीता (रेल्वे प्रकल्पाकरीता) महसूल विभाग(प्रांत कार्यालय पनवेल,प्रशासन) मार्फत संपादित करण्यात आली. मात्र त्या जमिनी बदल्यात शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. उरणच्या स्थानिक भूमीपुत्रांना प्रकल्पग्रस्तांना अंधारात ठेवून त्यांच्या मागण्या मान्य न करता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून रेल्वे सुरू होणार आहे. त्यामुळे उरणचा विकास हा स्थानिक भूमीपुत्रांच्या जीवावर उठला असून स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता रेल्वे सुरु करणे म्हणजे स्थानिक भूमीपुत्रांच्या, प्रकल्पग्रस्तांच्या  जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सिडको व रेल्वे प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

रेल्वेने शासनामार्फत सन १९६२-६३ मध्ये कालाधोंडा (कोटगाव) मधील १०५ शेतकऱ्यांकडुन ११ महिने १५ दिवसाच्या भाडे तत्व करारावर जागा संपादित केल्याचे लेखी करार केले असून त्या आधारावर रेल्वेने व शासनाने ७/१२ वरील शेतकऱ्यांची नावे कमी करुन रेल्वेच्या नावी करण्यात आले. परंतु त्याबदल्यात कोणत्याही प्रकारचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात आला नाही. रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे की आम्ही मोबदल्याची रक्कम शासनाला दिली परंतु  शासनाकडून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिल्याचे शासनदरबारी कोणत्याही ठिकाणी नोंद आढळून येत नाही. तरी देखील रेल्वे प्रशासन व शासन कोणाला काही द्यायचे नाही. सर्वांना नुकसान भरपाई दिली असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.मात्र याबाबतीत कालाधोंडा(कोटगावातील) प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे अध्यक्ष-नवनीत भोईर यांना विचारले असता सांगितले की आजपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पग्रस्ताला नुकसान भरपाई मिळालेली नाही व जर रेल्वे प्रशासन जर म्हणत असेल की नुकसान भरपाई दिली तर तसे त्यांनी कागदपत्रे दाखवावी.मोबदला दिला असेल तर रेल्वे प्रशासनाने आम्हा सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आवार्ड कॉपी व इतर सर्व संपादित प्रक्रियेतील कागदपत्रे दाखवावी. आम्हा सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांची सत्याची व न्यायाची बाजू आहे.त्यामूळे आम्हाला न्याय मिळावा या दृष्टीकोनातून आम्ही सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली असल्याची माहीती प्रकल्पग्रस्त अध्यक्ष- नवनीत भोईर यांनी दिली.

 शांततेच्या व लोकशाही मार्गाने - सिडको व रेल्वे प्रशासनासोबत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अनेकदा पत्रव्यवहार केला.पत्रव्यवहारातून नुकसान भरपाईची अनेकदा मागणी करण्यात आली. अनेकदा संप, उपोषणे झाली या उपोषणाला भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शिवसेना, आय-कॉग्रेस, मनसे, शेतकरी कामगार पक्ष अशा सर्वच राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी जाहीर पाठींबा दिला आहे. शांततेच्या व लोकशाही मार्गाचा अवलंब करून सुद्धा हा महत्वाचा प्रश्न सुटला नाही. लोकशाही व कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत सदर प्रकल्पस्तांनी ९ जानेवारी २०२१ पासून उरण कोटनाका रेल्वे स्टेशन येथे साखळी उपोषणाला सुरु केली ते आजही साखळी उपोषण सुरुच आहे. एवढे वर्षे साखळी उपोषण सुरू असून सुद्धा तसेच शांततेच्या व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करून सुद्धा प्रकल्पग्रस्त असलेल्या शेतक-यांच्या पदरी मात्र घोर निराशाच पडली आहे. त्यामुळे आता तरी प्रशासनाने स्थानिक भूमीपुत्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई व इतर विविध मागण्या मान्य करून प्रश्न त्वरीत सोडवावा अशी मागणी सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी  व कोटगाव ग्रामस्थांनी  सिडको व रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे.