राज्याचा सर्व समावेशक असा अर्थसंकल्प सादर झाल्याबद्दल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन व आभार व्यक्त केले.
पनवेल (प्रतिनिधी) राज्याचा सर्व समावेशक असा अर्थसंकल्प सादर झाल्याबद्दल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन व आभार व्यक्त केले. त्याचबरोबरीने त्यांनी पनवेल, उरणसह रायगड जिल्हयाला पुढील काळात आवश्यक असलेल्या बाबींचा उल्लेख करत तशी मागणीही यावेळी केली.
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रथम म्हंटले कि, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारभाराला आदर्श म्हणून शिरोधार्य मानून या महाराष्ट्राचा या महाराष्ट्रामध्ये महिलांचा सन्मान, ओबीसी, आदिवासी, मागासवर्गीय आणि सर्व समाज घटकांचा विकास घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून काम सुरु आहे. एकीकडे शाश्वत शेती तर दुसरीकडे युवकांच्या हाताला काम देण्यासाठी, पर्यावरणाचा समतोल, पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी या महाराष्ट्राचा जो पंचतीर्थ असा अर्थसंकल्प मांडलाय त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचे मी अभिनंदन करतो आणि अर्थसंकल्पाला पाठिंबा देतो. यंदाचे हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचा साडेतीनशे वर्ष आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या रायगड या ठिकाणी विविध कार्यक्रम होणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज या महाराष्ट्राचा श्वास आहे या महाराष्ट्राचा अभिमान आहे आणि म्हणून या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढ्यांना प्रेरणा मिळत राहील अशा पद्धतीने हा सोहळा संपन्न व्हावा याच्यासाठी साडेतीनशे कोटी रुपयांची तरतूद ही होणाऱ् आहे त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे उपमुख्यमंत्री यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.
देशाचे पंतप्रधान म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी सन २०१४ साली सूत्र स्वीकारली आणि तेव्हापासून आपल्या देशाने विकासाची नवीदृष्टी स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देश
कोणाच्या मेहरबानीची प्रतीक्षा न करता प्रत्येक राज्य हा स्वतःच्या क्षमतांचा विकास करत या प्रगतीची कास स्वीकारतोय आणि याच दृष्टिकोनातून या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून २०१४ साली ज्यावेळेला माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सूत्र स्वीकारली त्यानंतर या महाराष्ट्राने एका अर्थाने कात टाकली. पाण्याचा तुटवडा होता लातूर सारख्या ठिकाणी ट्रेनने पाणी न्यावं लागत होतं. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने जी भूमिका स्वीकारली त्यामुळे अनेक गावं आता दुष्काळमुक्त झाली. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचं एका अर्थाने टार्गेट माननीय देवेंद्रजींनी स्वीकारलेलं होतं त्या दुष्काळाला भूतकाळ करण्याच्यासाठी पावलं टाकायला महाराष्ट्राने सुरुवात केली. विजेचा भारनियमन होतं आज आपण पाहतोय भारनियमन मुक्त अशा पद्धतीचा महाराष्ट्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या माध्यमातून बेरोजगाराला चालना देण्याचे काम देवेंद्रजींनी स्वीकारलं आणि गृहमंत्री म्हणून काम करत असताना माननीय देवेंद्रजींनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे उपाय योजना करत या महाराष्ट्रामधला कन्वेक्शन रेट वाढला पाहिजे त्याच्यातून गुन्हेगारी संपेल फॉरेनसिक लॅब असतील त्याच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रामध्ये गुन्हेगारी साबित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि आता २०१९ साल नंतर जरी अडीच वर्ष खंड पडला असला तरी आता पुन्हा नव्याने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दमदारपणानं पाऊल टाकत पुढे जाणार आहे आणि म्हणून आपण पाहतोय अनेक पावलं या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी त्यांनी उचललेले आहेत. त्यामुळे अनेक विषय सांगता येतील पण माझ्या रायगड जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं म्हणजे मच्छीमारांच्यासाठी जिथे प्रकल्प बाधित मच्छीमार आहे त्यांच्यासाठीचा एक धोरण पहिल्यांदाच देशामध्ये आणले जात आहेत आणि म्हणून मत्स्य विकासकोष याची स्थापना केली. प्रत्येक प्रकल्पाच्या प्रकल्प कॉस्ट आहे. प्रोजेक्ट कॉस्टच्या दोन टक्के किंवा ५० कोटी रुपये इतकी घसघशीत रक्कम दिली जाणार आहे. मी मागणी करत आहे की याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये याची तरतूद होईल पण आज या ठिकाणी जे प्रलंबित मागण्या आहेत. धरमतर खाडी मच्छीमारांनी मागणी केलेली आहे. त्यांच्यासाठी सुद्धा या अशा पद्धतीची तरतूद लागू झाली पाहिजे. मच्छीमारांना सरसकट डिझेल अनुदान दिले जाणार आहे. पारंपारिक मच्छीमार यांना पाच लाख रुपये पर्यंतचा विमा दिला जाणार आहे त्याचे मी स्वागत करतो. पिक विमाच्या बाबतीमध्ये तर संपूर्ण महाराष्ट्र स्वागत करेल की संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सुद्धा फायदा होणार् आहे. अवकाळी पाऊस येतो अतिवृष्टी होते अशा वेळेला या शासनाच्या माध्यमातून या पीक विपळ्याच्या साठीच प्रीमियम भरला जाणार आहे याचा निश्चितपणानं सर्व शेतकरी स्वागत करत आहे.
सध्या सुरू असलेली हर घर जल घर ही जी योजना आहे याच्यामध्ये काही ठिकाणी योजनांच्या नियोजनामध्ये त्रुटी राहिल्या. २०२४ पर्यंत या योजना पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा होता अशा वेळेला काही ठिकाणी स्त्रोत आहेत त्या स्त्रोतांचा विचार न करताच त्या योजना अर्धवट आखल्या गेल्यात या पूर्णपणे आखल्या जाण्यासाठी यामध्ये ऍडिशन करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून यासाठी मी या ठिकाणी मागणी करतो की यांचा विचार या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देखील झाला पाहिजे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून दीड लाखाचे ऐवजी आता पाच लाखापर्यंतचा कव्हरेज दिला जाणार आहे त्यामुळे मी विनंती करेन की जनगणना न झाल्यामुळे अनेक या ठिकाणी परिस्थितीने गरीब आणि ज्यांचा ज्यांना कव्हरेज मिळत नाहीत अशा कुटुंबांना या योजनेचा फायदा मिळण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. रायगड आणि ठाणे जिल्हा लोकसंख्येने मोठा आहे. अशा जिल्ह्यांना या ठिकाणी वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ अधिक प्रमाणात मिळाला पाहिजे तिथल्या लोकसंख्येला या योजनांचा फायदा झाला पाहिजे. मग हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं आपला दवाखाना योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विनामूल्य चाचण्या चिकित्सा उपचार होणार आहेत मग याच्यामध्ये प्रत्येक तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी त्याचा लाभ मिळणार आहे पण काही ठिकाणी तालुक्याच्या मुख्यसणा इतकीच महत्त्वाचे शहर आहेत त्याही ठिकाणी या पद्धतीच्या दवाखाने वाढीव स्वरूपात मध्ये मिळाले पाहिजेत. तसेच विरार ते अलिबाग या मल्टी मॉडेल कॉरिडॉरची सुरुवात त्याची घोषणा केली गेली आहे. रेवस ते रेडी या सागरी महामार्गावरची घोषणा केली गेलेली आहे. मेट्रो मार्ग १२ की ज्याच्यामध्ये कल्याण ते तळोजा ही २०. ७५ किलोमीटर लांबीच्या या ठिकाणी मेट्रोमार्ग होणार आहे. ५८६५ कोटी रुपये या मार्गासाठी दिले जाणार आहेत. रायगड जिल्ह्यामध्ये बहुतांश ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रकल्प येतात. आमच्या पनवेल उरण तालुक्यामध्ये अनेक प्रकल्प येतात अशा वेळेला या प्रकल्पांच्यामुळे जे लोक प्रकल्पबाधित होणार आहेत त्यांना तिथे जो रोजगार निर्माण होतो मग केंद्र शासनाचे प्रकल्प असतील किंवा राज्य सरकारचे प्रकल्प असतील यामध्ये त्या प्रकल्पबाधिताला विशेष स्थान मिळालं पाहिजे. त्या प्रकल्पबधिताला नोकरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सामावून घेतलं पाहिजे त्याचं पुनर्वसन झालं पाहिजे याच्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तरतूद झाली पाहिजे. मी माननीय सरकारचा अभिनंदन करतो की स्टार्टअप च्या साठीचे प्रकल्प आहेत याचा निवासी प्रशिक्षण आणि संशोधनाची संस्था कळंबोली या ठिकाणी होणार आहे अशाच पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या प्रकल्पबाधितांना त्यांना विशेषत्वांना संरक्षण आणि तेही विशेषत्वाने रायगड जिल्ह्यामध्ये जे विशेष प्रकल्प येतात त्या अनुषंगाने चांगल्या पद्धतीचं कॉम्बिनेशन मिळावं आणि त्याचबरोबर त्यांना या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रकल्पामध्ये सामावून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला जावा. अनेक चांगल्या चांगल्या गोष्टी या अर्थसंकल्पामध्ये होतात, त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी स्वागत करून माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अभिनंदन करतो, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद करत रायगड जिल्हयातील नागरिकांना जास्तीत जास्त सेवा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून सभागृहात मागणीही केली.
Comments
Post a Comment