म्हसळा येथे १८६३ पासून सुरु असलेले ऐतिहासिक तहसील कार्यालय आता उभे राहणार नव्या जागेत • पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांचा महत्वपूर्ण निर्णय... • जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी पारित केले आदेश. • रायगड मत आणि म्हसळा तालुक्यातील पत्रकारांनी लावून धरला होता नवीन इमारतीचा मुद्दा.

म्हसळा येथे १८६३ पासून सुरु असलेले ऐतिहासिक तहसील कार्यालय आता उभे राहणार नव्या जागेत 

• पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांचा महत्वपूर्ण निर्णय... 

• जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी पारित केले आदेश. 

• रायगड मत आणि म्हसळा तालुक्यातील पत्रकारांनी लावून धरला होता नवीन इमारतीचा मुद्दा. 

म्हसळा  :   म्हसळा तहसील कार्यालयाचे कामकाज सध्याच्या वास्तूत वर्ष 1863 पासून सुरु आहे. कार्यालयाची इमारत अत्यंत जुनी झाली होती. त्याची डागडुजी करण्यासही प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च येत होता. तहसील कार्यालयाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या पाहता ही जागा अपुरी पडत होती. या कार्यालयांतर्गत 84 महसूली गावे, 14 तलाठी तर दोन मंडळ अधिकारी कार्यालय कार्यरत आहेत. या सर्व अडचणींचा विचार करून यावर उपाय म्हणून पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी म्हसळा तहसील कार्यालयाची नवी इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यादृष्टीने जागा देणेबाबतचे निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले होते. त्यानुसार म्हसळा तहसील कार्यालयाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी जागा प्रदान करण्यात आली आहे.

पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांच्या निर्देशानुसार म्हसळा तहसील कार्यालयासाठी मौजे म्हसळा येथील गावठाण नंबर 2/1/अ/1 येथील एकूण 2-19-70 हेक्‍टर क्षेत्रापैकी 0-38-00 हेक्टर आर क्षेत्र महसूलमुक्त व सारामाफीने देण्याबाबतचे आदेश नुकतेच जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी पारित केले आहेत.

     हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून म्हसळा तालुक्यातील गाव अभिलेखे पाहता तहसील कार्यालय म्हसळा हे ब्रिटिशकाळात सन 1930-31 पासून अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. मात्र यापूर्वी हे कार्यालय मुरुड- जंजिरा संस्थान अंतर्गत कार्यरत होते.

        सन 1869 पर्यंत कुलाबा उपजिल्हा ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली होता. त्याच वर्षी कुलाब्याला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा प्राप्त झाला. सन 1882 मध्ये तत्कालीन जिल्ह्यातील अलिबाग,पेण, नागोठणे, रोहा, माणगाव आणि महाड उपविभागात 1 हजार 64 गावांचा समावेश होता, त्यापैकी 500 गावे खालसा, 485 गावे खोती व  79 गावे इनाम होती. सन 1618 मध्ये  पहिला सिद्दी गव्हर्नर नियुक्त झाल्यापासून जंजिरा प्रांतावर सिद्दीची अधिसत्ता होती. नंतर काही प्रदेशांची देवाण-घेवाण झाली. तरी जंजिरा सिद्दीच्या अमलाखाली होता. ब्रिटिशांनी देखील त्यांचे राज्य चालू ठेवले. सन 1881 मध्ये जंजिरा संस्थान चे क्षेत्रफळ 841.75 चौ.किमी (325 चौ. मैल) असून 234 गावांची लोकसंख्या 76 हजार 361 होती. प्रशासकीय कामासाठी संस्थानात आठ महाल होते. जंजिरा किल्ला मुरुड, नांदगाव, मांडला,श्रीवर्धन, म्हसळा, गोवळे व बोर्ली पंचातन हा प्रदेश स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण होईपर्यंत सिद्दीकडे होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जंजिरा व भोर ही संस्थाने खालसा करून भारतात विलीन करण्यात आली. त्यानुसार या संस्थानाचा भाग 1948मध्ये कुलाबा जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला. संस्थानाच्या विलिनीकरणानंतर 1949 मध्ये तालुक्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. पोलादपूर, श्रीवर्धन,म्हसळा, सुधागड आणि मुरुड हे महाल निर्माण केले. श्रीवर्धन, मुरुड आणि म्हसळा या महालात पूर्वीच्या जंजिरा संस्थानातील प्रदेशाचा समावेश होता. महालांचा दर्जा वाढविल्यामुळे 1971 मध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या 14 झाली.

   अशी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेल्या म्हसळा तालुक्याला नवीन तहसील कार्यालय इमारत उपलब्ध झाल्यानंतर येथील भागातील नागरिकांच्या प्रशासकीय अडीअडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासनाला निश्चितच गती प्राप्त होणार आहे.

• रायगड मत आणि म्हसळा तालुक्यातील पत्रकारांनी लावून धरला होता नवीन इमारतीचा मुद्दा. 

• म्हसळा तालुक्याच्या समस्या मांडण्यासाठी "रायगड मत"चे लाखमोलाचे योगदान राहिलेले आहे. संपादक जितेंद्र नटे यांचे लोकांनी मानले आभार....