रसायनीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे २१ एप्रिलपासून आमरण उपोषण
रसायनीत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे २१ एप्रिलपासून आमरण उपोषण
पनवेल : रसायनी परिसरातील आठ गावांची अंदाजे १६०० एकर जमीन सन १९६० साली केंद्र सरकारच्या बेसिक केमिकल्स अँड इंटरमिडीएट प्रकल्प व कामगार वसाहतीसाठी बाधित सर्व गावांच्या गावठाणांसहित महाराष्ट्र शासनामार्फत भूसंपादन कायदा १८९४(भाग-१) नुसार संपादित करण्यात आली होती.
१६०० एकर जमीनीपैकी १०६१ एकर जमीन एच.ओ.सी.एल. प्रकल्पाने आपल्या नावे ठेवून ५३९ एकर जमीन केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या इतर प्रकल्पांना दिली. तर एच.ओ.सी.एल. प्रकल्पाने उर्वरित जमिनीचा प्रकल्पाने ताबा न घेतल्याने तसेच घेतलेल्या उद्दिष्टासाठी वापरात न आणल्याने ही जमीन गेल्या साठ वर्षे शेतकन्यांच्याच वहिवाटीत राहिली. त्यामुळे सदर जागेवर शेतकरी शेती, फळबागायत, भाजीपाला आदी उत्पन्न घेत आहेत. या जमिनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-याना परत कराव्यात यासाठी शेतकरी कित्येक वर्षे बैठका, चर्चा, निदर्शने, आंदोलने या माध्यमातून सतत पाठपुरावा करत आहेत. परंतु शेतकरी आंदोलने खोट्या आश्वासनांच्या माध्यमातून दडपली जात आहेत.
एचओसीएल व बीपीसीएल प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या मनमानीपणाविरोधात शेतकरी न्याय्य हक्कासाठी मागण्या मान्य होईपर्यंत २१ एप्रिलपासून आमरण उपोष करणार असल्याचे पत्रक राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, रायगड पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्थान ऑरगॅनिक केमिकल, आयुक्त कोकण विभाग, पनवेल तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी पनवेल आदींना ८ एप्रिल रोजी दिल्याचे श्री समर्थ स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष मोहन देशमुख व उपाध्यक्ष गुरुनाथ गाताडे यांनी सांगितले.
Comments
Post a Comment