Posts

Showing posts from July 17, 2020

चिपळे ग्रुप ग्राम पंचायतीची कोरोनाला आमंत्रण

Image
    पनवेल/वार्ताहर पनवेल तालुक्यातील शहरालगत असणाऱ्या चिपळे ग्रुप ग्राम पंचायतीच्या हद्दीमध्ये वेळीच घनकचरा उचला जात नसल्यामुळे येथे घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.    चिपळे ग्रुप ग्राम पंचायत हद्दीतील मौजे कोप्रोली येथील क्वालिटस गार्डन को ऑपरेटिव्ह हौसिंग या २३२ मध्यमवर्गीय सदनिकाधारकांचा या सोसायटीतच कचऱ्याचा ढीग गेल्या पंधरा दिवसांपासून कुजलेल्या अवस्थेत पडला आहे.ग्रामपंचायती कडे सोसायटीतील लोकांनी वारंवार विनंती करून ही ग्रामपंचायतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत सोसायटीतील नागरिकांनी आपल्या कचऱ्याची स्वतःच विल्हेवाट लावावी असे अजब लेखी पत्राने उत्तर दिले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक बाहेर पडण्यास धजावत नाही तर आता कचरा टाकण्यासाठी कुठे जायचे?असा यक्षप्रश्न सोसायटीतील नागरिकांना पडला आहे.   एकीकडे कोरोनाची भिती त्याच बरोबर कचऱ्याची दुर्गंधी अश्या परिस्थितीत येथील नागरिक जीवन जगत आहेत.या घाणीमुळे तसेच त्यापासून सुटलेल्या दुर्गंधीमुळे कोरोनाचा प्रसार होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.उद्या या घाणीमुळे सोसायटीतील नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिण

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यास वंचितचा विरोध,  प्रकाश आंबेडकरानी घेतली राज्यपालांची भेट

Image
 योगेश येलवे - प्रतिनिधी -  ज्या  ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे किंवा संपणार आहे अश्या  ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याने हे घटनाबाह्य असल्याचे मत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.  प्रशासक नेमायला आमचा विरोध असून निवडणूक घेता येत नसतील तर आहे त्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्याची मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी ही प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांकडे केली.      आज सकाळी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण सावंत यांनी  राजभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यात मुदत संपत आलेल्या अनेक ग्रामपंचायती असून काही ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली आहे. अशा ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मात्र  या अध्यादेशाचा गैरफायदा घेण्यात येत असून राष्ट्रवादी पक्षाने आपली दुकाने मांडली आहे. ज्यांना प्रशासक म्हणून अर्ज करायला सांगितले आहे त्यांना ११ हजार रुपयांची पावती अर्जा सोबत जोडायचे आहे शिवाय प्रशासक म्हणून निवड न झाल्यास आपल्याला हे ११ हजार रुपये परत मिळ