ओरियन मॉल ‘कोवीड सेंटर’ म्हणून ताब्यात घ्यावे. राजे प्रतिष्ठान कामगार सेना पनवेलची मागणी.

 

पनवेल/प्रतिनिधी

कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग तसेच पनवेल महानगरपालिकेतील वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता पनवेल महानगर पालिकेच्या मध्यवर्ती ठिकाणी रुग्णांसाठी सुश्रुषा व सेवा पुरविणे कामी एक हजार खाटांची/बेडची रुग्णसेवा करण्याच्या दृष्टीकोनातून शासकीय मिळकत असलेल्या फायनल प्लॉट क्र. 311 (ओरियन मॉल) ताब्यात घेवून तेथे तातडीने कोरोना सेंटर उभारण्याची मागणी राजे प्रतिष्ठान मार्फत जनतेेेसाठी रायगड जिल्हाधिकारी, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त, तहसीलदार पनवेल, उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांना केली आहे.

अं.भू.क्र. 311 विषयी यापूर्वीच निवासी जिल्हाधिकारी यांनी तृतीय स्मरणपत्र दि. 8 डिसेंबर 2019 रोजी पत्र क्र. मशा/जी/अ-2/38829/2019 रोजी तहसीलदार पनवेल यांना तातडीने कारवाई करुन केलेल्या कारवाईचा अहवाल टपाली पाठविण्याचे निर्देष दिलेले आहेत. तसेच सदर शासकीय मिळकती संदर्भात यापूर्वीच भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती कोंकण विभाग आयुक्त कोंकण विभाग यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी रायगड यांनी तहसीलदार पनवेल यांना 1 जुलै 2019 रोजी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले होते व आहेत.

कोवीड-19 सारख्या जागतिक टाळेबंदी वेळी सदर शासकीय मिळकत ही जनतेच्या सेवेसाठी आवश्यक असून कोवीड-19 रुग्णांच्या सुश्रुषेसाठी यापूर्वीच इंडिया बूल मधील 1000 शासकीय सदनिका शासनातर्फे प्रदान करण्यात आल्या आहेत. आज पावसाळयात वाढता संसर्ग लक्षात घेता काळाजी गरज म्हणून सदर मिळकतही वरिष्ठांच्या आदेशानुसार ताब्यात घेवून सुसज्ज अशी रुग्णसेवा पुरवणे हे भारतीय प्रशासकीय सेवकांचे आद्य कर्तव्य आहे. याची सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही जाणिव करुन देत आहोत.

तसेच भविष्यातील म्हणजेच पुढील आपत्तीचा विचार करता सदर मिळकती शेजारील विजय सेल्स व डी.पी. वर्ल्ड या शासकीय मिळकतींचा, इमारतींचा ताबा देखील राष्ट्रीय आपत्ती समयी घेणे आवश्यक आहे. आज दिवसागणिक कोवीड 19 रुग्णांची संख्याही वाढतच असून पनवेल तालुक्यात ही सरासरी दिवशी 200 प्रमाणे आहे. पावसाळयात संसर्ग वाढीचे प्रमाण अधिक पटीने वाढण्याची शक्यता पाहता पनवेलच्या नागरिकांचे आरोग्य हे धोक्यात असल्याचे लक्षात येईलच म्हणून उद्याची गरज ही आजची सोय म्हणून सदर प्रस्ताव हा स्वायत्त संस्था आयुक्त म्हणून पनवेल महानगरपालिका तसेच महाराष्ट्र शासनाचे तालुका शासन सेवक म्हणून तहसीलदार पनवेल यांचे समोर जनसामान्यांची आरोग्य सेवा म्हणून तातडीने अनुपालन व्हावे यासाठी प्रस्तावित आहोत.

शासकीय मिळकतींवर बेकायदेशीर इमारती इतरही आहेत. काळाची गरज म्हणून त्यांचाही विचार करीत सदर सर्व मिळकती/इमारती या महाराष्ट्र शासन सेवक म्हणून ताब्यात घेण्यात याव्यात. किंबहुना शासकीय मिळकतींचे रक्षणार्थ आद्य कर्तव्य म्हणून शासन सेवा करताना जी शपथ दिली जाते त्याचे स्मरण करुन देत आहोत.

 

महाराष्ट्र शासनाचे सेवक म्हणून पनवेल तहसीलदारपदी विराजमान असलेले अमित सानप हे जिल्हाधिकारी रायगड यांचे आदेश व त्या आदेशाचे अनुपालन झाले नाही म्हणून डिसेंबर 2019 पर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांचे तीन तीन स्मरणपत्रे येवूनही कारवाई करत नाही? शासनाकडून मिळणार्‍या मानधनरुपी पगार (गलेलठ्ठ) मोठा की भूमाफियांची सेवा रुपी मिळणारी तडजोड मोठी याचे गणित तर करत नसतील ना? .... सर्वसामान्य नागरीक.