महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता राज्य सरकारने आर्थिक पॅकेज घोषित करावे

पनवेल(प्रतिनिधी) कोविड १९ विषयात तातडीने पावले उचलून त्याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता राज्य सरकारने आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी जिल्हा भाजपच्यावतीने तसेच पनवेल तालुका व शहर  भाजपच्यावतीने शहराध्यक्ष जयंत पगडे, तालुका मंडल अध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांनी पनवेल तहसिलदार यांच्याकडे निवेदनातून शासनाकडे केली आहे.   

इंडिया बुल येथे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे निवेदन दिले. तर जयंत पगडे यांनी नायब तहसीलदार यांना निवेदन दिले. यावेळी पनवेल महापालिकेचे सभागृहनेते परेश ठाकूर, नगरसेवक अनिल भगत, भाजपचे शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल उपस्थित होते. 

         या निवेदनात म्हंटले आहे कि, सर्व देशाबरोबर महाराष्ट्र सुद्धा कोविड १९ च्या विरोधामध्ये संघर्ष करत आहे. परंतु संपूर्ण देशामध्ये कोविड १९ चे सर्वाधिक रूग्ण, सर्वाधिक मृत्यु आणि सर्वाधिक मृत्यूदर याच्यामध्ये दुदैवाने महाराष्ट्र क्रमांक १ वर पोहोचलेला आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाचे या सर्व गोष्टींकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्षमुळे आज महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रातल्या जनतेची दयनीय अवस्था झालेली आहे. राज्यामध्ये प्रशासन नावाचे काही चीज अस्तित्वात आहे अशा प्रकारची भावना आता लोकांमध्ये उरलेली नाही. किंबहुना राज्य करणारे जे सत्ताधारी आहेत यांचे अस्तित्वच याठिकाणी जाणवत नाही आणि अशा प्रचंड मोठया संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले आहे अशा प्रकारची लोकांमध्ये स्वाभाविक भावना निर्माण झालेली आहे.

           कोविड १९ विरोधात केंद्र सरकारने ज्या गाईडलाईन्स आखून दिल्या, त्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनांचा पुढचं पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णत: अपयशी ठरले आहे . मग पीपीई किट असतील, हॉस्पीटलची निर्मिती असेल, राज्यातील सर्व क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्र करून एक चांगल नेतृत्व देवून कोविड १९ विरोधात लढण्याकरिता बळ देणे असेल. अशा सर्वच बाबतीत राज्य सरकारचे नेतृत्त्व हे मोठयाप्रमाणावर अपयशी झालेले आहे. दुदैवाने सगळं जग, देश कोविड १९ संघर्ष करत असताना महाराष्ट्रात मात्र हे महाआघाडीचा सरकार राजकारण करण्यात सातत्याने मग्न राहिल. प्रत्येक वेळेला केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायची आणि स्वत:ला आमदारकीची निवडणूक कशी लढवता येईल आणि ती बिनविरोध कशी करता येई ल याच्याकरताच तडफड चालली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री खरं तर या संघर्षाच्या काळामध्ये जनतेत जातील, जिल्हया-जिल्हयामध्ये जाऊन या सर्व गोष्टींची पाहणी करतील अशी लोकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती. पण दुदैवाने राज्याचे पमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत अशा प्रकारंच एक दुदैवी चित्र उभ राहिल आहे. ज्या वेळेला सर्वसामान्य जनतेला रोजच्या जेवण्याची भांत पडली असताना आघाडी सरकारने कोटयावधीच्या घोटाळयातील वाधवानला परगावी जाऊ देण्यास परवानगी देणाऱ्या अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट दिली आणि बदल्या न करण्याचा शासन निर्णय जारी केलेल्या असताना सुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र मोक्याच्या ठिकाणी आवडत्या अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण बदल्या करणाचा सपाटा लावला आहे. राज्यातील पोलिसांना केवळ कोविडची लागणच झाली नसून राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण मोठयाप्रमाणावर वाढलेले आहे आणि मतपेटीकडे लक्ष देवून राज्यसरकार याबाबतीत मिठाची गुळणी करून बसलेल आहे. हे केवळ दुदैवी नव्हे तर संतापजनक आहे. केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला कोविड १९ च्या विरोधात लढण्याकरीता पैसे दिले आहेत हे पैसे नक्की कुठे असे असे खर्च होत आहेत ? याची माहिती जनतेला त्वरीत उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे व ती द्यावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत.

        राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हालाला पारावार राहीलेला नाही. केंद्र सरकारने आधारभूत किंमतीच्या आधारावर शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतर सुद्धा राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. देशातलं महाराष्ट्र हे आजच्या घडीला एकमेव राज्य आहे जे केवळ कोविड १९ च्या संख्येमध्ये क्रमांक १ नाहीये तर आतापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरीता कुठल्याही स्वरूपाचं पॅकेज जाहिर केलेल नाही असे हे एकमेव राज्य आहे. कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वानीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरीता काही हजार कोटीचे पकेज जाहिर केले . परंतु या सरकारने शुन्य रूपयाचे पॅकेज जाहिर केले. रेशनवरचे धान्य मोफत देणं तर सोडाच तर धान्य ८ रुपये व १२ रुपये भावाने  त्याठिकाणी दिले आणि ते सुद्धा एपिलचे धान्य न देता मे महिन्यामध्ये हे धान्य देण्यास यासरकारने सुरूवात केली व त्यामध्ये सुद्धा मोठयाप्रमाणात घोटाळे चालू आहेत. यामुळेच गरिबांचे, निम्नमध्यम वर्गीयांचे, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे अतोनात हाल चालू आहेत . संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे लोकांना आजही मिळत नाहीत. पीपीई किटची उपलब्धता नाही तसेच राज्यातील ठिकठिकाणींची विलगीकरण केंद्रांची स्थिती भयावह आहे. तेथे जेवण, पाणी अशा प्राथमिक सोयी सुविधांचा पूर्णपणे अभाव आहे आणि त्यामुळे सर्व दृष्टीने हे राज्यसरकार यासंदर्भात विफल ठरल्याचं दुदैवी चित्र आहे. स्थलांतरीत मजूरांची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्याकरीता निघाल्याचे करूण, हृदयविदारक चित्र आज उभ राहीले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या अंतर्गत जिल्हयाजिल्हयात अडकलेले विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकरीता कुठल्याही प्रकारची सोय राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यात केली नाही. किंबहुना या अडकलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याकरीता म्हणून की काय राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी १0 हजार एसटीच्या माध्यमातून या सर्व लोकांना मोफत प्रवास करून देऊ अशी फसवी घोषणा केली व लोकांच्या हालाला पारावार उरला नाही . वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणाऱ्या या सरकारने दारू दुकानं उघडण्याकरीता विलक्षण तत्परता दाखवली. राज्यांच्या मंत्र्यांमध्ये व पशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. कॉग्ेस पक्षाचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुद्धा सरकारवर यासर्वच बाबतीत कठोर टिका केलेली आहे. राज्यकर्ते स्वत:च्या भांडणांमध्ये आणि स्वतच्या स्वार्थामध्ये मग्न आहेत असे आज या महाराष्ट्राचे चित्र आहे.

पनवेल तालुक्यात मुंबईमध्ये जाऊन काम करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. कोरोनाच्या या संकटात सार्वजनिक वाहतूक बंद असतानाही अनेक अत्यावश्यक सेवांमधील कोरोना योद्धे दैनंदिन कामाच्या ठिकाणी रोगाला अटकाव करण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करीत आहेत. पोलिस, वैद्यकीय, स्वच्छता, बेस्ट तसेच अन्य क्षेत्रातील या कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला सुरक्षीत ठेवण्यासाठी हे सरकार आज कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. जिवंतपणी या योद्धांचा महाराष्ट्र सन्मान करू शकणार नसेल तर केव्हा करणार? असा सवालही या निवेदनात केला आहे. या सर्व गोष्टींचा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करत असून कोविड १९ विषयात तातडीने पावलं उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणीसुद्धा या निवेदनातून शासनाकडे करण्यात आली आहे.